मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। पथ निर्माण में संविदा पर दो सौ सहायक अभियंता नियुक्त होंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। पथ निर्माण में संविदा पर दो सौ सहायक अभियंता नियुक्त होंगे।
पटना [जेएनएन]। राज्य सरकार ने पथ निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर दो सौ सहायक अभियंताओं की सेवा लेने का फैसला किया है। साथ ही वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित मुजफ्फरपुर जिले में कौशल विकास मिशन स्कीम से एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय भी मंत्रिमंडल ने लिया। बुधवार को इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने बताया कि गृह विभाग के एक प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने राज्य अग्निशमन सेवा के कंप्यूटरीकरण के लिए विस्तृत कार्य परियोजना (डीपीआर) तैयार करने, निविदा प्रक्रिया का प्रबंधन करने, सिस्टम इंडीकेटर का चयन जैसे कार्यों के लिए बेल्ट्रॉन की सेवा पांच साल के लिए लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इस कार्य के लिए मंत्रिमंडल ने 2.31 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। बिहारशरीफ बाइपास के पचासा मोड़ से उपरोरा तक छह किमी लंबी सड़क में पुल निर्माण, ड्रेनेज कार्य आदि के लिए 117 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर राजकीय आरबीटीएस होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करने के लिए पांच विषयों के लिए शैक्षणिक संवर्ग में व्याख्याता के पांच पद, प्रवाचक के पांच पद, एवं प्राध्यापक के दो कुल बारह पदों के सृजन की अनुमति भी दी है।
विश्व बैंक के सहयोग से चलने वाली 'टीचर इनहासिंग इफेक्टिवनेस इन बिहार' योजना से चालू वित्तीय वर्ष में 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 11 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में कैंपस विकास, चहारदिवारी निर्माण, प्राचार्य एवं व्याख्याताओं के आवास के निर्माण के लिए 65.18 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृत भी मंत्रिमंडल ने दी है।
बगहा पुलिस जिला के ठकराहां थानांतर्गत भितहां ओपी को थाने के रूप में उत्क्रमित करने एवं इसके संचालन के लिए बीस पदों के सृजन की स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने दी है। कुंडघाट जलाशय योजना के निर्माण कार्य के लिए द्वितीय पुनरीक्षित राशि 185 करोड़ के व्यय की स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने दी।
पटना [जेएनएन]। राज्य सरकार ने पथ निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर दो सौ सहायक अभियंताओं की सेवा लेने का फैसला किया है। साथ ही वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित मुजफ्फरपुर जिले में कौशल विकास मिशन स्कीम से एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय भी मंत्रिमंडल ने लिया। बुधवार को इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने बताया कि गृह विभाग के एक प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने राज्य अग्निशमन सेवा के कंप्यूटरीकरण के लिए विस्तृत कार्य परियोजना (डीपीआर) तैयार करने, निविदा प्रक्रिया का प्रबंधन करने, सिस्टम इंडीकेटर का चयन जैसे कार्यों के लिए बेल्ट्रॉन की सेवा पांच साल के लिए लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इस कार्य के लिए मंत्रिमंडल ने 2.31 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। बिहारशरीफ बाइपास के पचासा मोड़ से उपरोरा तक छह किमी लंबी सड़क में पुल निर्माण, ड्रेनेज कार्य आदि के लिए 117 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर राजकीय आरबीटीएस होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करने के लिए पांच विषयों के लिए शैक्षणिक संवर्ग में व्याख्याता के पांच पद, प्रवाचक के पांच पद, एवं प्राध्यापक के दो कुल बारह पदों के सृजन की अनुमति भी दी है।
विश्व बैंक के सहयोग से चलने वाली 'टीचर इनहासिंग इफेक्टिवनेस इन बिहार' योजना से चालू वित्तीय वर्ष में 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 11 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में कैंपस विकास, चहारदिवारी निर्माण, प्राचार्य एवं व्याख्याताओं के आवास के निर्माण के लिए 65.18 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृत भी मंत्रिमंडल ने दी है।
बगहा पुलिस जिला के ठकराहां थानांतर्गत भितहां ओपी को थाने के रूप में उत्क्रमित करने एवं इसके संचालन के लिए बीस पदों के सृजन की स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने दी है। कुंडघाट जलाशय योजना के निर्माण कार्य के लिए द्वितीय पुनरीक्षित राशि 185 करोड़ के व्यय की स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने दी।
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