बिहार : मौलवी व फोकानिया के प्रथम श्रेणी के छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्रा तथा फौकानिया में में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को   मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ चालू वित्तीय  वर्ष से मिलेगा. राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसकी स्वीकृति दे दी.

अभी तक यह लाभ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटर में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा तथा मैट्रिक में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्र व छात्रा को मिलता था. फोकानिया उत्तीर्ण छात्रों को 10 हजार व मौलवी उत्तीर्ण को 15 हजार प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा.

राज्य मंत्रिमंडल में हर घर बिजली देनेवाली योजना मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना को केंद्र की सौभाग्य योजना में शामिल करने को भी अपनी सहमति दे दी है. मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की दोनों बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बैंक से लिये जाने वाले 1700 करोड़ के कर्ज के लिए बैंक गारंटी देने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी.

मुजफ्फरपुर में एक और आईटीआई के निर्माण की मिली स्वीकृति

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट के विशेष सचिव यूएन पांडे ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 20 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी. मुजफ्फरपुर में एक और आईटीआई के निर्माण की स्वीकृति दी गयी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की गारंटी पर नार्थ बिहार बिजली वितरण कंपनी 800 करोड़ तथा साउथ बिहार बिजली वितरण कंपनी 900 करोड़ का ऋण कार्यशील पूंजी के लिए पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंकों से ले रही है.

दोनों बिजली कंपनियां कर्ज और उसके सूद का भुगतान अपने आंतरिक संसाधनों से  करेगी. मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दे दी. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर विद्युत कनेक्शन के लिए मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना को केंद्र के सौभाग्य योजना में शामिल कर लिया गया है लेकिन कई काम जो मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के अंग है लेकिन सौभाग्य का अंग नहीं है वह पहले की तरह राज्य योजना से कार्यान्वित होगा.

इसमें बिना मीटर  वाले घरों में मीटर लगाना , घर से बाहर मीटर लगाना, दो फेज तार को तीन फेज कराना  आदि शामिल हैं. राज्य कैबिनेट ने जमुई जिले के कुंडघाट जलाशय योजना के  द्वितीये पुनरीक्षित  के लिए 1.85 अरब से अधिक की प्राक्कलित राशि  को स्वीकृति दे दी. जल संसाधन विभाग में 2011-12 से संविदा पर तैनात 108 कनीय व  वर्तमान में कार्यरत 50 कनीय अभियंता के एक साल और के लिए संविदा पर नियोजित करने को स्वीकृति दी. पथ निर्माण विभाग में संविदा पर 200 सहायक अभियंता केनियोजन की भी स्वीकृति कैबिनेट ने दी  इसके अलावा संविदा पर नियोजित चालक  सिपाही के अवधि 11 माह बढ़ाने को भी स्वीकृति दी.

बगहा का भितहां ओपी बनेगा थाना

पटना. राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को जिन 20 प्रस्तावों को स्वीकृति दी उनमें बगहा पुलिस जिले के ठकराहां थाना के भितहां ओपी को थाने के रूप में उत्क्रमित करना भी शामिल है. कैबिनेट ने इसके संचालन के लिए 20 पदों की भी स्वीकृति दी. राज्य कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर के आरबीटीएस होमियोपैथिक मेडिकल कालेज अस्पताल में  पीजी की पढ़ाई शुरू करने के लिए पांच विषयों में शैक्षणिक संवर्ग में व्याख्याता  व प्रवाचक के पांच- पांच पद तथा  प्राध्यापक  के दो पद के सृजन की स्वीकृति दी. कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर के तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक  संजय कुमार की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए फिर से बहाल करने को स्वीकृति दी.  किशनगंज के जुरैल- लोचा पथ में लौंचा घाट पर पुल निर्माण के लिए 52.5 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक को मंजूरी दी.

कैबिनेट ने सहकारिता विभाग के उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी जिसमें कहा गया है कि चालू वित्तीय  वर्ष में पैक्सों व व्यापार मंडलों में दो एमटी प्रति घंटा की क्षमता  वाले 80 विद्युत आधारित चावल मिल को 50 फीसदी अनुदान तथा 50 प्रतिशत चक्रीय पूंजी के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा. पश्चिमी चंपारण जिले के मनुआपुल- योगापट्टी नवलपुर- रतवल चौक पथ के चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण के लिए 132 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गयी. बिहारशरीफ बाईपास में छह किलोमीटर लंबाई में भूअर्जन उच्त स्तरीय पुल व अन्य काम के लिए 117.62 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. 13 डायट वे 11 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में कैंपस के विकास . प्राचार्य व व्याख्याता आवास के निर्माण  के लिए 115 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गयी.

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