पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर 200 सहायक अभियंता नियुक्त होगें
मंत्रिपरिषद की बैठक में 20 मामलों पर निर्णय लिये गये। उक्त जानकारी देते हुए अपर सचिव उपेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में एवं अनुवर्ती वर्ष से प्रतिवर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इन्टर में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा एवं मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के तर्ज पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्रा एवं फौकानियां में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बगहा पुलिस जिला के ठकराहाँ थानान्तर्गत भितहाँ ओ०पी० को थाना के रूप में उत्क्रमित करने एवं उसके संचालन हेतु कुल-20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के तहत उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No.-18674/15में दिनांक-11.09.2017 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में संजय कुमार, तत्का० अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को सेवा से बर्खास्तगी हेतु संसूचित दण्डादेश अधिसूचना सं०-2744 दिनांक-27.06.2014 को निरस्त करते हुए पुनः सेवा में बहाल करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
ऊर्जा विभाग के तहत राज्य सरकार की गारन्टी पर बिहार स्टेट पाॅवर (हो०) कं०लि० के दोनों वितरण कम्पनियों यथा-नाॅर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० द्वारा ऊर्जा बकाया के मद में विभिन्न ऊर्जा प्रतिष्ठानों को भुगतान हेतु पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य विभिन्न बैंकों (Consortium Banks) से नाॅर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० को 800.00 (आठ सौ) करोड़ रू० एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० को 900.00 (नौ सौ) करोड़ रू० अर्थात कुल 1700.00 (सत्रह सौ) करोड़ रू० कार्यशील पूंजी ऋण (Working Capital Loan) प्राप्त करने की स्वीकृति एवं प्राप्त होने वाले ऋण तथा ऋण पर ब्याज का भुगतान दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
अपर सचिव बताया कि कृषि विभाग के तहत डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधीन अंगीभूत कृषि, कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी महाविद्यालयों में वर्ष 2017 एवं अनुवर्ती वर्षों में कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी विषय में स्नातक स्तर पर नामांकित बिहार के निवासी छात्रों को स्टाइपेन्ड की स्वीकृति प्रदान की गई।
ग्रामीण कार्य विभाग के तहत नाबार्ड योजनान्तर्गत किशनगंज जिला के जुरैल लौचा पथ में कौल नदी के लौचा घाट पर 17×24.75 मी० आकार के स्थान पर 21×24.75 मी० आकार का पुल निर्माण योजना जिसकी प्राक्कलित राशि 5205.97 लाख (बावन करोड़ पाँच लाख संतान्बे हजार) रू० है, के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
जल संसाधन विभाग के तहत कुण्डघाट जलाशय योजना के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 18521.27 लाख (एक अरब पचासी करोड़ एक्कीस लाख सताईस हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति, वर्ष 2011-12 में संविदा के आधार पर नियोजित 108 (एक सौ आठ) कनीय अभियंता (याँत्रिक) में से वर्तमान में कार्यरत 50 (पचास) कनीय अभियंता (यांत्रिक) का एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन की स्वीकृति तथा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-240/2011, शंकर राम बनाम् राज्य सरकार व अन्य में दिनांक-20.06.2016 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन हेतु दायर अवमाननावाद सं०-3491/2016 में दिनांक-06.12.2017 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में शंकर राम, मुख्य अभियंता (चालू प्रभार) सम्प्रति सेवानिवृत्ति को दिनांक-07.10.2004 से दिनांक-31.07.2007 तक मुख्य अभियंता के पद का वेतनमान तथा अनुवर्ती लाभ इस शत्र्त के साथ कि यह एल०पी०ए०सं०-2202/2016, बिहार सरकार एवं अन्य बनाम शंकर राम में पारित होने वाले न्याय निर्णय से प्रभावित की स्वीकृति प्रदान की गई। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर 200 (दो सौ) सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के तहत मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों को दिनांक-01.01.16 के प्रभाव से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन की स्वीकृति प्रदान की गई।
श्रम संसाधन विभाग के तहत कौशल विकास मिशन स्कीम अन्तर्गत ‘‘वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास (Skill Development in 47 Districts Affected by Left Wing Extremism)’’ के योजना के तहत मुजफ्फरपुर जिला में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं पदसृजन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
सहकारिता विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में 2MT प्रतिघंटा मिलिंग क्षमता के 80 विद्युत आधारित चावल मिल (ड्रायर के साथ) की स्थापना हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कुल लागत रू० 61.96 करोड़ रूपये (एकसठ करोड़ छियान्वे लाख) का 60% केन्द्रीय हिस्सा तथा 40ः राज्य हिस्सा प्राप्त कर सहकारी बैंकों के माध्यम से उक्त सहकारी समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के तहत राज्य अग्निशाम सेवा के कम्प्यूटरीकरण हेतु डी०पी०आर० तैयार करने, निविदा प्रक्रिया का प्रबंधन करने, सिस्टम इन्टीग्रेटर (SI) का चयन करने आदि हेतु बेल्ट्राॅन, पटना से कंसलटेन्ट की सेवा 5 वर्षों के लिये लेने हेतु बेल्ट्राॅन, पटना से प्राप्त कुल प्राक्कलित राशि 2,31,22,171 (दो करोड़ एकतीस लाख बाईस हजार एक सौ एकहत्तर रू०) मात्र की स्वीकृति तथा संविदा पर नियोजित चालक सिपाही के संकल्प सं०-2401, दिनांक-18.07.2007 के द्वारा निर्धारित अवधि के समाप्ति के पश्चात् 11 माह के लिए संविदा की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई।
अपर सचिव ने बताया कि ऊर्जा विभाग के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘‘हर घर को विद्युत संबंध’’ देने के निमित्त पूर्व से स्वीकृत ‘मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना’ को सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण (Universal Household Electrification) के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य’ के अन्तर्गत साउथ/नाॅर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा इस योजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप अंगीकृत एवं समाहित किये जाने की स्वीकृति तथा इसके तहत बिना मीटर वाले विद्युत संबंधों में मीटर स्थापित करने, वैसे विद्युत संबंध जहाँ मीटर घर के अन्दर हों, को उसे घर के बाहर डोर बेल लोकेशन पर अधिष्ठापित करने, 11 के०भी० 2 फेज तार को 3 फेज तार करने, जहाँ न्यूट्रल तार उपलब्ध नहीं है, वहाँ न्यूट्रल तार उपलब्ध कराने, जो मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के अंग हैं लेकिन सौभाग्य के अंग नहीं है, को पूर्व की भाँति राज्य योजना से कार्यान्वित कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।
पथ निर्माण विभाग के तहत पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत मनुआपुल-योगापटी- नवलपुर-रतवल चौक पथ (37.008 कि०मी०) में 7.0 मी० Crust के साथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 13244.54 लाख (एक सौ बत्तीस करोड़ चौवालिस लाख चौवन हजार) के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के अन्तर्गत बिहारशरीफ बाईपास (पचासा मोड़, NH-31 से उपरोरा, NH-82 तक) के कुल 6.00 कि०मी० पथांश लंबाई में विविध कार्य, भू अर्जन कार्य, यूटिलिटि शिफटिंग कार्य, उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य, क्राॅस ड्रेन कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित निर्माण कार्य कुल 11762.06 लाख (एक सौ सत्रह करोड़ बासठ लाख छः हजार) रूपये के पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के तहत राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारम्भ करने हेतु पाँच विषयों के लिए शैक्षणिक संवर्ग में व्याख्याता के 5 पद, प्रवाचक के 5 पद एवं प्राध्यापक के 2 पद अर्थात कुल 12 (बारह) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। शिक्षा विभाग के तहत विश्व बैंक परियोजना “Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar” कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) एवं 11 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पी०टी०ई०सी०) में कैम्पस विकास, चहारदिवारी निर्माण, प्राचार्य एवं व्याख्याता आवास का निर्माण तथा फर्निशिंग आदि कार्यों के लिए क्रमशः 65,18,16,400.00 (पैंसठ करोड़ अठारह लाख सोलह हजार चार सौ) रूपये एवं 50,71,53,400.00 (पचास करोड़ एकहत्तर लाख तिरपन हजार चार सौ) रूपये अर्थात् कुल 115,89,69,800.00 (एक सौ पन्द्रह करोड़ नवासी लाख उनहत्तर हजार आठ सौ) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।