कृषि समन्वयकों का मानदेय 15 हजार से बढ़कर 32 हजार रुपए हुआ
राज्य सरकार ने कृषि समन्वयकों को बड़ा तोहफा दिया है। इनका मानदेय 15 हजार से बढ़ा कर 32 हजार रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।
एक अप्रैल 2017 के प्रभाव से इसका लाभ कृषि समन्वयकों को मिलेगा। कृषि विभाग जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी करेगा। राज्य में अभी 2745 कृषि समन्वयक कार्यरत हैं। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में तकनीकी सहयोग करने के लिए इन समन्वयकों का नियोजन संविदा पर किया गया है। कैबिनेट ने कुल 22 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की।
एक अन्य फैसले में विश्वविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों की सेवानिवृति उम्र 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है। विश्वविद्यालयों में चिकित्सकों के 16 पद हैं। इसी प्रकार विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत मजदूर-नियमित मजदूर का न्यूनतम वेतन 14 हजार 800 किया गया है। एक जनवरी 2016 के प्रभाव से इसका लाभ देने पर कैबिनेट ने सहमति दी है। इसके अलावा वर्ष 2018 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में विभिन्न छुट्टी की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले
राजगीर में बन रहे बिहार पुलिस एकेडमी के अवशेष निर्माण के लिए 290 करोड़ सात लाख की स्वीकृति और खर्च पर सहमति दी गई
कर्मनाशा नदी पर जैतपुरा पंप नगर योजना के निर्माण के लिए 39.43 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई
आईजीआईएमएस में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 115 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली
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