Bihar Contract Employee Model Niyamavali | News
संविदा आधारित
नियुक्ति के वर्तमान पैटर्न को बदला जायेगा. इसके बदले मॉडल नियमावली तैयार
की जा रही है. सरकार इस माह के अंत तक इसे मंजूरी दे देगी. नियमावली में
मुख्य रूप से तीन नये कैडर बनाने, नियत वेतन पर तीन साल के लिए संविदा पर
नियुक्ति करने और बिहार लोक सेवा आयोग व बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को
सुदृढ. करने का प्रस्ताव है. गुरुवार को मुख्य सचिव ने नियमावली के प्रारूप
पर विभागीय प्रमुखों की राय सुनी. अब इसे समेकित रूप देकर मुख्यमंत्री के
समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. बैठक में डाटा इंट्री ऑपरेटर को तकनीकी
सेवा संवर्ग में शामिल करने पर सहमति नहीं बन पायी है.
तीन संवर्ग होंगे गठित
नियमावली के प्रारूप में कहा गया है कि अब जो संविदा आधारित नियुक्ति हो, वह तीन साल के लिए हो. वह अवधि प्रोबेशन पीरियड माना जाये. संतोषजनक सेवा होने पर सेवा नियमित की जायेगी. तकनीकी संवर्ग, नियमित संवर्ग व प्रोबेशन संवर्ग गठित होगा. इसमें नियत वेतन पर नियुक्ति की जायेगी और सरकार जब चाहेगी जरूरत के हिसाब से राज्य के अंदर कहीं भी स्थानांतरित कर सकती है. फिलहाल इस प्रस्ताव पर सभी विभागीय प्रमुखों ने अपनी सहमति दे दी है. बैठक में सभी विभागीय प्रमुखों ने मुख्य सचिव को बताया कि संविदा आधारित नियुक्ति से समस्या का समाधान नहीं हो सकता. स्थायी नियुक्ति का विकल्प संविदा आधारित नियुक्ति नहीं हो सकती. स्थायी नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को सुदृढ. करने की जरूरत है. वर्तमान में जो नियुक्ति नियमावली है, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है. स्वास्थ्य विभाग ने अपने सुझाव में कहा कि चिकित्सकों व चिकित्सक प्रोफेसरों की स्थायी नियुक्ति जल्द होनी चाहिए. चिकित्सकों की कमी से स्वास्थ्य सेवा पर बुरा असर पड. रहा है.
जो थे बैठक में मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा के अलावा विकास आयुक्त फूल सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ धर्मेंद्र सिंह गंगवार, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नवीन वर्मा, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, र्शम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अशोक कुमार चौहान, सूचना एवं प्रावैधिकी के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, ऊर्जा के प्रधान सचिव संदीप पौंडरीक समेत कई अन्य विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव मौजूद थे.
तीन संवर्ग होंगे गठित
नियमावली के प्रारूप में कहा गया है कि अब जो संविदा आधारित नियुक्ति हो, वह तीन साल के लिए हो. वह अवधि प्रोबेशन पीरियड माना जाये. संतोषजनक सेवा होने पर सेवा नियमित की जायेगी. तकनीकी संवर्ग, नियमित संवर्ग व प्रोबेशन संवर्ग गठित होगा. इसमें नियत वेतन पर नियुक्ति की जायेगी और सरकार जब चाहेगी जरूरत के हिसाब से राज्य के अंदर कहीं भी स्थानांतरित कर सकती है. फिलहाल इस प्रस्ताव पर सभी विभागीय प्रमुखों ने अपनी सहमति दे दी है. बैठक में सभी विभागीय प्रमुखों ने मुख्य सचिव को बताया कि संविदा आधारित नियुक्ति से समस्या का समाधान नहीं हो सकता. स्थायी नियुक्ति का विकल्प संविदा आधारित नियुक्ति नहीं हो सकती. स्थायी नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को सुदृढ. करने की जरूरत है. वर्तमान में जो नियुक्ति नियमावली है, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है. स्वास्थ्य विभाग ने अपने सुझाव में कहा कि चिकित्सकों व चिकित्सक प्रोफेसरों की स्थायी नियुक्ति जल्द होनी चाहिए. चिकित्सकों की कमी से स्वास्थ्य सेवा पर बुरा असर पड. रहा है.
जो थे बैठक में मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा के अलावा विकास आयुक्त फूल सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ धर्मेंद्र सिंह गंगवार, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नवीन वर्मा, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, र्शम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अशोक कुमार चौहान, सूचना एवं प्रावैधिकी के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, ऊर्जा के प्रधान सचिव संदीप पौंडरीक समेत कई अन्य विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव मौजूद थे.
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