9777 Employee will be recruited in Indira Awas Yojana in Bihar
इंदिरा आवास योजना में विभित्र पदों पर 9777 लोगों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गयी है. चयन के लिए आवेदकों को परीक्षा नहीं देनी होगी. चयन अंक और उातर योग्यता के बोनस अंकों पर होगा. सभी पदों पर नियुक्ति संविदा पर होगी. ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिर्शा ने नियुक्ति के लिए ऑन लाइन आवेदन पत्र को जारी किया. बिहार देश का पहला राज्य है, जिसके प्रस्ताव को केंद्र ने न सिर्फ मंजूरी दी है बल्कि इसे सभी राज्यों में लागू करने का निर्देश दिया है.
नयी नियुक्तियों पर सालाना 100 करोड. रुपये खर्च होंगे. तीन पदों के लिए विभाग ने आवेदन मांगा है. इनमें ग्रामीण आवास सहायक के 8422, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के 821 व लेखा सहायक के 534पद हैं. इसके अलावा 900 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से होगी. कोई भी उम्मीदवार आरडीडी डॉट बीआइएच डॉट एनआइसी डॉट आइएन या आइवाइए डॉट बीआइएच डॉट एनआइसी डॉट आइएन वेबसाइट की लिंक पर जाकर आवेदन फार्म को भर सकता है. मंत्री नीतीश मिर्शा ने विभागीय सचिव अमृत लाल मीणा के साथ आवेदन पत्रों को जारी करते हुए बताया कि उम्मीदवार सिर्फ ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद सभी उम्मीदवारों का जिलावार मेरिट लिस्ट सॉफ्टवेयर से स्वत: तैयार हो जायेगा. मेरिट लिस्ट में दो गुना अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी. किसी उम्मीदवार के नहीं आने की स्थिति में दूसरे को मौका दिया जायेगा. मेरिट लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन भी होगा. दावा आपत्ति पर सुनवाई के बाद अंतिम रूप से नियुक्ति की जायेगी. सामान्य उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये व एससी-एसटी और महिला उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क नहीं लिये जायेंगे. यह सुविधा दी गयी है कि उम्मीदवार अंतिम दिन तक अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं. एक पद के लिए कोई भी उम्मीदवार एक ही जिले से आवेदन कर सकता है. नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया दो-तीन माह में पूरी कर ली जायेगी.
इंदिरा आवास योजना में विभित्र पदों पर 9777 लोगों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गयी है. चयन के लिए आवेदकों को परीक्षा नहीं देनी होगी. चयन अंक और उातर योग्यता के बोनस अंकों पर होगा. सभी पदों पर नियुक्ति संविदा पर होगी. ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिर्शा ने नियुक्ति के लिए ऑन लाइन आवेदन पत्र को जारी किया. बिहार देश का पहला राज्य है, जिसके प्रस्ताव को केंद्र ने न सिर्फ मंजूरी दी है बल्कि इसे सभी राज्यों में लागू करने का निर्देश दिया है.
नयी नियुक्तियों पर सालाना 100 करोड. रुपये खर्च होंगे. तीन पदों के लिए विभाग ने आवेदन मांगा है. इनमें ग्रामीण आवास सहायक के 8422, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के 821 व लेखा सहायक के 534पद हैं. इसके अलावा 900 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से होगी. कोई भी उम्मीदवार आरडीडी डॉट बीआइएच डॉट एनआइसी डॉट आइएन या आइवाइए डॉट बीआइएच डॉट एनआइसी डॉट आइएन वेबसाइट की लिंक पर जाकर आवेदन फार्म को भर सकता है. मंत्री नीतीश मिर्शा ने विभागीय सचिव अमृत लाल मीणा के साथ आवेदन पत्रों को जारी करते हुए बताया कि उम्मीदवार सिर्फ ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद सभी उम्मीदवारों का जिलावार मेरिट लिस्ट सॉफ्टवेयर से स्वत: तैयार हो जायेगा. मेरिट लिस्ट में दो गुना अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी. किसी उम्मीदवार के नहीं आने की स्थिति में दूसरे को मौका दिया जायेगा. मेरिट लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन भी होगा. दावा आपत्ति पर सुनवाई के बाद अंतिम रूप से नियुक्ति की जायेगी. सामान्य उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये व एससी-एसटी और महिला उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क नहीं लिये जायेंगे. यह सुविधा दी गयी है कि उम्मीदवार अंतिम दिन तक अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं. एक पद के लिए कोई भी उम्मीदवार एक ही जिले से आवेदन कर सकता है. नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया दो-तीन माह में पूरी कर ली जायेगी.
Sources : Prabhat Khabar, Dt. 20.10.2013
(h)
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